सरकारी नौकरी वाले अब खरीद सकेंगे ₹1.3 लाख रूपये तक का Laptop और Mobile, बिलकुल मुफ़्त में, वित्त मंत्रालय ने जारी की अर्जेंट नोटिस। वित्त मंत्रालय के विभाग द्वारा ये सूचित किया जाता है, की केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले अधिकारी मोबाइल फोन, लैपटॉप या इसी भी तरह के उपकरण को आसानी से खरीद सकते हैं। जिनकी कीमत मात्र ₹1.3 लाख रुपये तक के दायरे में हो, और वे इन उपकरणों को चार साल के बाद अपने पर्सनल उपयोग के लिए भी रख सकते हैं। एक कार्यालय स्मरणपत्र में, विभाग ने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेटबुक, या इसी प्रकार के उच्च श्रेणियों में आने वाले उपकरणों की आवंटन के लिए उचित दिशानिर्देश लागू किए है। जो उच्च अधिकारियों को आधिकारिक काम के लिए मोहियां किए जाते है, PTI ने रिपोर्ट की है। उच्च व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत, सभी केंद्रीय सरकारी अधिकारी, जो उप-सचिव और उससे ऊपर की पोस्ट पर हैं, इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों देने की घोषणा की जा चुकी है। उच्च सेक्शन वाले अधिकारियों और उच्च सचिवों के मामले में, स्वीकृत शक्ति के 50 प्रतिशत को ऐसे उपकरण मोहियाआ कराया जा सकते हैं।
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उपकरणों के दर के बारे में
कार्यालय स्मरणपत्र में बोला गया कि उपकरणों की कीमत मात्र ₹1 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है। हालांकि, 40 प्रतिशत से ज्यादा के मेक-इन-इंडिया वाले उपकरणों के लिए, और इसकी कीमत सिर्फ₹1.30 लाख रुपये तक होगी। इसके बाद वो अधिकारी इन उपकरणों को 4 साल के बाद अपने पर्सनल यूज में शामिल कर सकते। तय कीमत के अनुसार ही अधिकारी इन उपकरणों को भी खरीद सकते है। जिसका निर्देश वित्त मंत्रालय द्वारा जल्दी दिया गया है।
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सरकारी कर्मचारी के उपकरणों की तय कीमत
सरकारी कर्मचारी मोबाइल, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, फैबलेट्स, नोटपैड, अल्ट्राबुक अन्य आदि उपकरणों को खरीद सकते है। वित्त मंत्रालय द्वारा इन सभी उपकरणों की कीमतें भी पूर्ण रूप से निर्धारित की गई है। ये सरकारी कर्मचारी इन उपकरणों का इस्तेमाल 4 साल के बाद अपने पर्सनल यूज में शामिल कर सकते है। इस बात की पुष्टि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं
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